निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को मिले : खट्टर

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में उद्योग और आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू करने के संबंध में फैसला लेने का अधिकार राज्यों को दिया जाए।सीएम खट्टर ने सोमवार को अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान यह अनुरोध किया। खट्टर ने मोदी को बताया कि हरियाणा की करीब 35,000 फैक्ट्रियों में काम करने वाले 24 लाख में से 14 लाख कर्मचारी वापस काम पर लौट आए हैं।युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए खट्टर ने एक बार फिर केंद्र सरकार से स्कूल, कॉलेज और पेशेवर पाठ्यक्रम चलाने वाले शिक्षण संस्थानों को खोलने का अनुरोध किया, जिनमें 50 फीसदी की सीमा हो और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जाए। उन्होंने बताया कि 5.03 परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत तीन से पांच हजार रुपये की सहायता देने के लिए 154 करोड़ रुपये की रकम को लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किया गया है।