दिल्ली / एनसीआर

मोदी सरकार ने 2167.72 करोड़ की लागत से हिमाचल में पांच बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को दी मंजूरी – अनुराग ठाकुर

केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग सिंह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश में लगभग 2167.72 करोड़ रुपये की लागत से पांच बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी का हार्दिक आभार प्रकट किया है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देशीय परियोजना सलाहकार समिति की 150वीं बैठक के बाद सुकेती खड्ड, स्वां नदी एवं सीर खड्ड में बाढ़ संरक्षण परियोजनाओं सहित फिना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना तथा अन्य विभिन्न खड्डों के लिए बाढ़ संरक्षण परियोजना को मंजूरी दी गई है।

अनुराग ठाकुर ने कहा” आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को सदैव अपना दूसरा घर माना है और हिमाचल की आवश्यकतानुसार हर ज़रूरी परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में दैवीय आपदा के चलते हर बरसातों में बाढ़ आम बात है जिसके चलते हर साल काफ़ी जान-माल का नुक़सान होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने विगत दिनों केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी से मिलकर उनके समक्ष इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए हिमाचल में बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की माँग प्रमुखता से रखी थी। अपार हर्ष का विषय है कि जल शक्ति मंत्री जी ने मेरी माँग को अपनी स्वीकृति देते हुए ₹2167.72 करोड़ की लागत से हिमाचल में पांच बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को अपनी मंज़ूरी दे दी है। मैं इस मंज़ूरी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी का आभार प्रकट करता हूँ”

आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा “जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की एक सलाहकार समिति ने आज हिमाचल प्रदेश में पांच महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देशीय परियोजना सलाहकार समिति की 150वीं बैठक के बाद सुकेती खड्ड, स्वां नदी एवं सीर खड्ड में बाढ़ संरक्षण परियोजनाओं सहित फिना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना तथा अन्य विभिन्न खड्डों के लिए बाढ़ संरक्षण परियोजना को मंजूरी दी गई”

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