पंजाब की नई आबकारी नीति पर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। पंजाब सरकार ने बुधवार को एक बार फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। मंगलवार को भी कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसमें आबकारी नीति पर मोहर नहीं लग सकी। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। नई आबकारी नीति से राज्य में अंग्रेजी शराब व बीयर सस्ती हो जाएगी।
मंगलवार की कैबिनेट बैठक में नीति के प्रति अपने मंत्रियों की राय जानने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी अफसरों को कैबिनेट से बाहर जाने को कहा, ताकि वह अपने मंत्रियों की फीडबैक ले सकें। सूत्रों का कहना है कि आबकारी नीति के अलावा मुख्यमंत्री ने अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की, लेकिन आज उनका असली मुद्दा नई आबकारी नीति को लेकर ही था।
मंत्रियों व कारोबार से संबंधित अन्य लोगों के दिए गए सुझावों और ऐतराजों पर एक राय बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने उसी समय एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया। इसमें वित्त व आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा, ग्रामीण विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और पर्यटन मंत्री हरजोत सिंह बैंस को रखा गया था।
कमेटी ने नीति को फाइनल करने के लिए बैठक भी की थी। इसमें सभी तरह के सुझाव और एतराजों को सुलझाया गया। याद रहे कि छोटे ठेकेदारों ने पिछले दिनों सरकार की नई नीति का विरोध किया और कहा कि छोटे ठेकेदारों को हटाकर सरकार 30 से 35 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार करने वाले बड़े ठेकेदारों को पूरे जिले का ठेका अलाट करने जा रही है जिससे सारा कारोबार केवल कुछ हाथों में ही सिमट जाएगा।
