नक्सली समस्या, उग्रवाद और पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में दशकों से चल रहे विवाद का स्थायी हल निकलने की संभावना बढ़ गई है। तैयारियों को देखते हुए यह माना जा सकता है कि अगले दो साल में ही देश इन बड़ी समस्याओं से लगभग मुक्ति पा लेगा। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने वाली मोदी सरकार अब पूरे पूर्वोत्तर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफस्पा (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट) को पूरी तरह से हटाने के आखिरी चरण की ओर बढ़ रही है।