दिल्ली / एनसीआर

‘आप’ सरकार को बड़ा झटका

 दिल्ली / एनसीआर (GIL TV)  दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली दंगा मामलों में पैरवी के लिए दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को खारिज करने के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के फैसले को पलट दिया। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को उपराज्यपाल के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा सुझाए गए वकील रखना सही नहीं है। हम सभी दोषियों के लिए सजा चाहते हैं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए।दिल्ली सरकार की ओर से गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में इस बारे में बताया गया है। सरकार ने कहा कि संविधान के मुताबिक वह उपराज्यपाल के आदेश को लागू करने के लिए बाध्य हैं।बयान में कहा गया कि है उपराज्यपाल ने गृह विभाग को वकीलों के पैनल के संबंध में दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्देश दिया है। हालांकि, एलजी ऑफिस ने बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तावित वकीलों के पैनल को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगा संबंधी मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष सुनवाई में मदद नहीं मिलेगी। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में दंगा मामलों की चल रही सुनवाई में पैरवी के लिए वकीलों को नियुक्त करने के संबंध में दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

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