वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पहली बार सदन पटल पर बजट का प्रस्ताव रख रहे हैं। केंद्र सरकार से बजट को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार एक दिन देरी से अपना बजट पेश कर रही है।
16575 करोड़ का बजट शिक्षा क्षेत्र को
खेल परिसरों का भी निर्माण किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने साल 2023-24 के लिए शिक्षा के बजट के लिए 16575 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। इस तरह दिल्ली सरकार ने इस बार कुल बजट का 21 प्रतिशत बजट शिक्षा के लिए प्रस्तावित किया है।
12 नए एप्लाइड लर्निंग स्कूल शुरू किए जाएंगे
देश में पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे। इन स्कूलों के बच्चों को अपना कौशल दिखाने के लिए अवसर मिलेंगे। 12 नए एप्लाइड लर्निंग स्कूल शुरू किए जाएंगे, 9वीं से मिलेगा दाखिला।
सभी टीचिंग स्टाफ को देंगे नए टैबलेट
सभी टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल व अन्य टीचिंग स्टाफ को नए टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। आने वाले साल में 37 डॉ. आंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल बनाएंगे। ये सभी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल से एफिलिएटेड होंगे। इन स्कूलों के बच्चों को फ्रेंच, जर्मन जापानी भाषा भी पढ़ा रहे हैं।
दिल्ली सरकार ने शिक्षा में किया बेहतर काम
दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने बोर्ड में 98 प्रतिशत रिजल्ट आया। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम के तहत 56 छात्रों ने पहले बैच में अपनी उद्यमिता साबित करते हुए बीबीए और बीसीए जैसे कोर्स में सीधा दाखिला लिया। देशभक्ति पाठ्यक्रम भी छात्रों को देशभक्ति के लिए प्रेरित कर रहा है। 160 बच्चे दिल्ली के पहले आर्म्ड फोर्स स्कूल में पढ़ रहे हैं जो जल्द ही सेनाओं में भर्ती होंगे।
शिक्षा का बजट
दिल्ली सरकार का शिक्षा का मॉडल स्कूल की बिल्डिंग बनाने और अच्छे नंबर लाने से कहीं आगे निकल चुका है। हमने सबसे ज्यादा बजट शिक्षा को दिया। न्यू यॉर्क टाइम्स ने भी स्कूलों की सफलताओं को प्रकाशित करेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। 2022-23 का पहला एकेडमिक सेशन कोविड के बाद रहा जो सामान्य रूप से चला।
दो साल में होगा तीनों कूड़े के पहाड़ों का अंत
कूड़े के तीनों पहाड़ों का दो साल में अंत सुनिश्चित करेंगे। दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल साइट, दिसंबर 2024 गाजीपुर लैंडफिल, मार्च 2024 तक भलस्वा लैंडफिल साइट का अंत सुनिश्चित करेंगे। कैलाश गहलोत ने कहा कि यह हम डेडलाइन दे रहे हैं और करके दिखाएंगे। कैलाश गहलोत ने शायरी में कहा, जो कामयाबी हासिल करने का जुनून रखते हैं वो समुंदर पर भी पत्थर का पुल बना देते हैं।
हर घर को सीवर से जोड़ा जाएगा
दिल्ली के हर को सीवर से जोड़ने का अभियान है। घरों को सीवर सुविधा मुफ्त दी जाएगी।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी
यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी, करीब 41 परसेंट क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य।
मल्टीलेवल बस डिपो बनेंगे
दिल्ली में मल्टीलेवल बस डिपो बनेंगे जो मंजिल के होंगे। इससे दिल्ली की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। दो आधुनिक बस टर्मिनल बनेंगे। नौ नए बस डिपो का निर्माण तेजी पर है। 1400 नए बस शेल्टर बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।
बस डिपो का तेजी से चल रहा इलेक्ट्रिफिकेशन
बस डिपो के इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य तेजी से चल रहा है। तीन विश्वस्तरीय आईएसबीटी का निर्माण किया जाएगा। आईएसबीटी के साथ इन्हें बस पोर्ट भी कहा जा सकेगा, जो रोजगार पैदा करने में मदद करेगा।
मोहल्ला बस योजना शुरू की जाएगी
लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्लान मेट्रो और बसों को जोड़ेगी। मोहल्ला बस योजना शुरू होगी। छोटी सड़कों और गलियों में यह बस चलेंगी। यह बसें भी छोटी ही होंगी। कैलाश गहलोत ने 3,500 करोड़ का प्रस्ताव दिल्ली की बस योजनाओं के लिए किया।
हमने मजबूत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली
गुस्तावो पेट्रो के कथन का जिक्र करते हुए कैलाश गहलोत ने कहा, ‘विकसित देश वह नहीं जहां गरीब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे बल्कि वह है जहां अमीर लोग भी इनका उपयोग करें।’
मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत किया। 2025 तक 80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें होंगी। 8280 बसें इलेक्ट्रिक होंगी, इसका परिणाम ये होगा कि हर साल 4 लाख 60 हजार टन कार्बन डाईऑक्साइड का एमिशन कम करने में मदद मिलेगी।
तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बनेंगे
दिल्ली की सरकार तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बना रही है। निचले डेक पर वाहन और ऊपर वाले पर मेट्रो चलेंगे जिससे जनता के 121 करोड़ बचेंगे। इसके लिए 320 करोड़ का प्रस्ताव किया।
दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य जहां फ्लाईओवर के निर्माण की लागत बढ़ती नहीं है बल्कि हमने इमानदारी और कुशलता से जनता के 536 करोड़ रुपये बचाए।
ऐसे धूल मुक्त होंगी सड़कें
दिल्ली की सभी सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए सरकार एंटी-स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करेगी। दिल्ली की सड़कों के सौंदर्यीकरण और अपग्रेडेशन की यह योजना 10 साल की है।
