कृषि सुधार पर एक कदम पीछे खींचने के बावजूद दूसरे आर्थिक सुधारों को लेकर सरकार ढिलाई नहीं बरतेगी। आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार कम से कम छह ऐसे विधेयक पेश करने जा रही है जो वित्त से लेकर बिजली सेक्टर तक में सुधार की राह तेज करेंगे। इसमें से कुछ विधेयकों को लेकर राजनीतिक विरोध के भी आसार हैं। खासतौर पर बिजली संशोधन विधेयक, 2021 को लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही किसान नेता भी धमकी दे रहे हैं।
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